गुल्मी तम्घासका शेखर गौतमले देश छोडेको ८ वर्ष भयो । जापानको टोकियो सहरमा रहेका उनले देश छाड्दै गर्दा स्थानीय तहको चुनावको तयारी भइरहेको थियो ।
उनी परदेशमै रहँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नै दुई पटक भइसकेको छ । “देशमा निर्वाचन हुँदै गर्दा हरेक पटक मन कटक्क खान्थ्यो,” जापानबाट म्यासेन्जरमार्फत सम्पर्कमा आएका शेखरले दुःख साटे ।
मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि भोट हाल्न नपाएकोमा शेखरजस्तै दुःखी छन्, गोरखाका आरसी पौडेले पनि । कामका लागि १० वर्षदेखि यूएईमा रहेका आरसी भन्छन्, “व्यावहारिक अभ्यास नहुँदा आफ्नो मतदानको नैसर्गिक हक खोसिएको अनुभव हुन्छ ।”
देशमा बसिरहेकाहरूले भन्दा प्रवासमा बसेर काम गरिरहेका मानिसले अझ धेरै सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनको आशा राख्ने अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, “कतै न कतै परिवर्तनको संवैधानिक प्रक्रियाबाट छुट्नुपर्दा नराम्रो लाग्छ ।”
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार झन्डै २२ लाख नेपाली विदेशमा छन् । १० वर्ष अमेरिका बसेर हालै स्वदेश फर्केका काठमाडौंका रामचन्द्र कोइराला भोट हाल्न मन भए पनि समय र खर्च दुवै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रवासी नेपालीहरू भोट हाल्नकै लागि भनेर नेपाल आउन नसक्ने बताउँछन् ।
गत वर्ष अमेरिकाको ग्रिनकार्ड त्यागेर नेपाल फर्किएको बताउने रामचन्द्र भन्छन्, “भोट हाल्न नपाउँदाको पीडा भाव मैले थुप्रै प्रवासी नेपालीको अनुहारमा देखेको छु ।” खर्च र समय नमिल्ने भएकाले प्रवासबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग प्रवासी नेपालीको छ ।
प्रवासी नेपालीको यही भावना बुझेर सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीतिनियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले चैत ७, २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनेको थियो । त्यो आदेशपछि देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले आगामी चुनावमा आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी काम पनि खासै अघि बढाएको छैन ।
३ वर्षदेखि क्यानडामा रहेकी गायिका मिना निरौला पोखरेल सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि देशको नेतृत्व चुन्ने प्रक्रियामा सरिक हुन नपाउँदा दु:ख लागेको बताउँछिन् । “जसरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनु भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको छ,” क्यानडाबाट अनलाइनमा कुराकानी गरेकी उनले भनिन्, “त्यसैगरी पाएको भए हाम्रो मताधिकार खोसिदैनथ्यो ।”
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त्त भोजराज पोखरेल आफूले २०६४ सालको संविधान सभा चुनावपछि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु पर्छ भन्ने महसुस गरेर नीति बनाएको बताउँछन् । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले गरेको अध्ययनमा केही जटिलता पाएको जानकारी दिँदै उनी भन्छन्, “जटिलता छ भन्दैमा प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार खोसिन हुँदैन, मैंले त पाउनु पर्छ भनेर २०६४ सालमै नीतिमा राखेको हो ।”
प्रवासी नेपालीहरूले माग गरिरहेको, आयोगले नीतिमा पनि राखेको र सर्वोच्चबाट पनि आदेश आइसकेको स्थितिमा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रवासी नेपालीको मताधिकारलाई लिएर थुप्रै पटक प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरेका छन् ।
चैत ६, २०७८ मा प्रमुख राजनैतिक दलहरूले विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुन निर्माणको पक्षमा रहेको भन्दै सामूहिक रूपमा मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) ले गरेको कार्यक्रममा प्रमुख दलका नेताहरूले एक स्वरमा २०८४ को निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए ।
यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवलगायतका नेता थिए ।
सर्वोच्चको निर्देशनपछि नेताहरूले प्रतिबद्धता मात्र जनाएनन्, निर्वाचन आयोगले पनि विदेशबाटै नेपालीले भोट हाल्न पाउने ऐनको मस्यौदा बनायो र गृह मन्त्रालयमा पठायो । निर्वाचन आयोगले असोज १८, २०८० मा निर्वाचन ऐनको एकीकृत मस्यौदामा प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरेर गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । मस्यौदा पठाएको डेढ वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको छ ।
यसबीचमा मस्यौदामाथि पटक–पटक छलफल भएको गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजाल बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट पनि थप छलफल भएर गृहमा आइसकेको छ । पुरानो जनगणनाअनुसार तयार पारिएको मस्यौदा भएकाले नयाँ जनगणनाअनुसार केही बुँदा सच्याउन निर्वाचन आयोग पठाएको उल्लेख गर्दै भरतमणि भन्छन्, “मस्यौदामाथिको छलफल अन्तिम चरणमा छ ।”
पुस १४, २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि आयोगले ८ सदस्यीय एकीकृत कानुन निर्देशन समिति र एकीकृत निर्वाचन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरेर बनाएको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालय पठाएको हो ।
असोज १८, २०८० मा गृहमा पठाएको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सम्बन्धित देशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् ।
आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने एकीकृत ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अग्रिम मतदानको प्रस्ताव
आयोगले प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन प्रस्ताव गरेका तीन मुख्य विधिमा एउटा छ– अग्रिम मतदान ।
यो विधिअनुसार मतदाताहरूले आफू रहेकै ठाउँमा अग्रिम रूपमा मतपत्र पाउनेछन् । मतदाताले मतपत्र भरेर तोकिएको समयमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा अग्रिम मतदानको व्यवस्था छ । यहाँ हरेक राज्यको आ–आफ्नै नियम हुन्छ, तर अधिकांश राज्यहरूमा मतदाताले निर्वाचनको दिनभन्दा केही हप्ता अगाडि नै मतदान गर्न सक्छन् । अग्रिम मतदान व्यक्तिगत रूपमा वा हुलाकमार्फत गर्न सकिन्छ ।
अस्ट्रेलियामा पनि अग्रिम मतदान निकै लोकप्रिय छ । हुलाकमार्फत तथा मतदान केन्द्रहरूमा उपस्थित भएर अग्रिम मतदान गर्ने व्यवस्था छ ।
स्विडेनमा चुनावको १८ दिनअघि नै अग्रिम मतदान गर्न मिल्छ । फिनल्यान्ड, जर्मनीलगायतका देशहरूमा अग्रिम मतदानको राम्रो अभ्यास भएकाले यसले मतदानमा सहभागिता बढाउने, भीड कम गर्ने र सहजताका लागि मतदातालाई अवसर प्रदान गर्ने गरेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् ।
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना
आयोगले अर्को पनि प्रस्ताव गरेको छ, त्यो हो– विदेशस्थित नेपाली दूतावास, वाणिज्य दूतावास वा कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदान केन्द्र बनाउने । प्रवासी नेपालीहरूले तोकिएको मितिमा आफ्नो नजिकको कूटनीतिक नियोगमा गएर मतदान गर्न सक्ने आयोगले मस्यौदामा भनेको छ ।
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरेर प्रवासमा रहेका केही नेपालीलाई मताधिकार दिने अभ्यास नेपालले २०३७ सालको जनमत संग्रहमै गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन इतिहास नामक पुस्तकका अनुसार त्यति बेला विदेशस्थित मतदाताका लागि सम्बन्धित देशस्थित नेपाली राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा मतदान केन्द्र राखिएको थियो । जहाँ सरकारी कर्मचारी, सरकारी वा संगठित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
आयोगले तोकेबमोजिमको फारममा मतदाताको नाम संग्रह गर्न र मतदान गराउन आयोगले नेपाली कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई अधिकृत तोक्ने र निजले तयार गरेको मतादाता नामावली अन्तिम हुने व्यवस्था थियो ।
मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिले मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो राहदानी साथमा लिई नाम लेखाउन आउनुपर्ने र राहदानी नहुने व्यक्तिले नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
अनलाइन मतदान अर्को विकल्प
आयोगले तेस्रो नम्बरमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर मतदाताले अनलाइनमार्फत आफ्नो मत दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्ताव गरिएका विधिमध्ये सबैभन्दा उत्तम विधि नै अनलाइन भोटिङ रहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार अमेरिका, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्डलगायतका देशमा अनलाइन मतदानको अभ्यास भइरहेको छ ।
प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने हकमा अनलाइन मतदान नै उत्तम विकल्प भएको उनी बताउँछन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठका अनुसार अनलाइन मतदानमा ह्याकिङको जोखिम, मतदाताको प्रमाणीकरण र सफ्टवेयरमाथि आक्रमणजस्ता चुनौतीहरू देखापर्न सक्छन् ।
सन् २०१९ मा एस्टोनियाको अनलाइन मतदान प्रणालीमा सुरक्षा कमजोरीहरू फेला परेका थिए, जसले प्रणालीको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको थियो ।
“अनलाइन मतदानको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न प्राविधिक र कानुनी पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ,” नीलकण्ठ भन्छन्, “अनलाइन मतदान केही देशहरूमा सफलतापूर्वक लागू भए पनि यससँग सम्बन्धित सुरक्षा र विश्वसनीयता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।”
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानमा सरिक गराउने कार्यमा सम्भावनाभन्दा धेरै चुनौती रहेको स्वीकार गर्छन् ।
आयोगले प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन तीनवटा विधिको प्रस्ताव गरे पनि यसको औपचारिक निर्णय भने नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्नेछ ।
दलहरू सकारात्मक
प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सबै दल सकारात्मक छन् । असार ७, २०७९ मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोगमै पुगेर ‘नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूको नोट चल्ने बनाएर मात्र हुँदैन, भोट चल्ने दिन बनाउनुपर्छ’ भनेका थिए ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश निर्वाचन आयोगले मस्यौदा तयार गरिरहेको बेला आफूहरूले यस्तो माग राखेको बताउँछन् । तर उनी प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन चुनौती रहेको स्वीकार गर्छन् । भन्छन्, “चुनौतीहरू पक्कै छन्, तर प्राविधिक रूपमा हुने अप्ठ्यारोलाई चुनौतीका रूपमा नहेरीकन सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।”
सरकारले प्राथमिकताका साथ कानुन निर्माणको थालनी गर्ने हो भने २०८४ को निर्वाचनमा नै प्रवासी नेपालीले मताधिकार पाउने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाशको दाबी छ ।
“मैले सधैँ भन्दै आएको छु, एउटा मेची–महाकाली फैलिएको नेपाल छ, जोसँग भूगोल र भावना दुवै छ, अर्को मेची महाकालीबाहिरको नेपाल जोसँग भावना छ भूगोल छैन,” विश्वप्रकाश थप्छन्, “सरकारको इच्छाशक्ति भयो भने प्रवासी नेपालीलाई २०८४ को मंसिरमा हुने चुनावमा समानुपातिकतर्फ सहभागी गराउन सकिन्छ ।”
प्रवासी नेपालीले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने उम्मेदवारलाई पनि मत दिने व्यवस्था गर्नका लागि भने थप गृहकार्य गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने उनी बताउँछन् ।
यूएईमा रहेका आरसी पौडेल पनि सरकारले चाहेको खण्डमा प्रवासमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने तर्क गर्छन् ।
“सरकारले चाहेमा हामीले कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका सबै देशको दूतावासमार्फत मत दिन बिल्कुल सम्भव छ,” उनी भन्छन्, “तर, अहिलेको राज्य न यसको प्राविधिक र कूटनैतिक जटिलता हल गर्न चाहन्छ न प्रवासी नेपालीले बसोबास गरिरहेकै देशबाट नागरिकले मतदान गर्न सकून् भन्ने चाहना नै राख्छ ।”
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले भने प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने सरकारको धारणा नै आफ्नो आधिकारिक धारणा रहेको दाबी गरेको छ । “सरकारले सही भनेर काम गरिरहेको छ, हाम्रो पार्टी सरकारमा छ,” एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “सरकारको धारणा नै हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ।”
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ विभागीय मन्त्री थिए । उनले आफू मन्त्रालयमा रहँदा उक्त मस्यौदामाथि १२ पटक छलफल भएको बताए । “इन–हाउस छलफल गर्यौँ, निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्यौँ” नारायणकाजी भन्छन् “त्यो मस्यौदा करिब करिब अन्तिम चरणमा थियो ।”
विभागीय मन्त्रीका रूपमा प्रवासी नेपालीलाई सोही देशबाट मतदानमा सरिक गराउन प्रयास गरेको दाबी गरेका पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी यो कार्य जटिल रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “मन्त्रालयमा भएका दर्जनभन्दा बढी छलफलमा उनीहरू बसेकै देशबाट मतदानमा सरिक गराउनु जटिल छ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।”
तर, माओवादीको पार्टीगत पहल प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चत गराउने रहेको नारायणकाजी बताउँछन् । “म मन्त्रालयमा रहँदा प्रवासमा रहेका नेपालीले मतदानको केही दिनअघि आएर पनि मतदान गर्न पाउने विषयमा हाम्रो सहमति भएको थियो,” उनी भन्छन्, “तर उनीहरू रहेकै देशबाट मतदान गराउने सम्भावना र जटिलताका बारेमा सहमति हुन बाँकी थियो ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनाल प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारेमा आफूहरूले निर्वाचन आयोगलाई झकझकाइरहेको बताउँछन् । “हामी प्रतिपक्षी दल हौँ, हाम्रो हातमा अधिकार छैन,” उनी भन्छन्, “हामीले कानुन निर्माणका लागि दबाब दिने हो, त्यो दिइरहेका छौँ ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सरकारले चाहे प्रवासी नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिने तर्क गर्छन् । जनमत संग्रहमा नै केही नेपालीले प्रवासबाटै मतदान गरेको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “तत्कालीन समयमा नेपाली राजदूतावास वा कूटनीतिक नियोगमार्फत विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो समयमा पनि व्यापक रूपमा प्रवासी नेपाली समुदायका लागि भने मताधिकार प्रदान गरिएको थिएन ।”
त्यसपछि भने नेपालमा यस्तो अभ्यास दोहोरिएको छैन । प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्नू भनेर सर्वोच्चले दिएको आदेश कानुनी र प्राविधिक संरचनाका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफ्नो पार्टी दुःखी रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् ।
सरकार इमानदार भए सम्भव
दलका नेताहरू मताधिकार दिने पक्षमा छन्, सर्वोच्चले आदेश पनि दिइसकेको स्थितिमा आफूहरूलाई मताधिकार दिन सरकार इमान्दार नभएको आरोप प्रवासी नेपालीको छ ।
प्रवासमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सको रकम चल्ने तर आफूहरूको मत नचल्ने भन्दै जापानमा रहेका शेखर सरकारप्रति आक्रोशित सुनिन्छन् । उनी भन्छन्, “राज्यले उचित सम्मान गरेको देखिँदैन, प्रवासी नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्समा मात्रै सीमित गरिनु दुर्भाग्य हो ।”
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती संविधानले प्रत्येक वयस्क नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको स्मरण गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा रहेको बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्नू भने पनि यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा नेपालसँग अनुभव नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनी दाबी गर्छन् ।
सर्वोच्च अदालतको ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, ‘भोटिङ’ का विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न भनिएको छ ।
तर, अहिलेससम्म विश्वका कति मुलुकमा नेपाली पुगेका छन्, यकिन जानकारी सरकारसँग पनि नरहेको नीलकण्ठ बताउँछन् । “कसैले ११२, कसैले ११४ त कसैले ११५ देशमा नेपाली रहेको बताउने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “यस्तो सामान्य तथ्यांकसमेत राख्न नसकेको सरकारले फलाना वास्तविक मतदाता हो र फलाना होइन भन्ने यकिन गर्न सक्छजस्तो लाग्दैन ।”
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर ११० देश र व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर १७२ देशमा नेपाली पुगेका छन् । विभागका अनुसार संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर कामका लागि जान सरकारले १११ देश खुल्ला गरेको छ ।
अदालतको आदेशले सबै नागरिकलाई न्याय दिन खोजे पनि सरकारले खास चासो नदिँदा प्रवासीको मताधिकार अहिलेसम्म चर्चाको विषय मात्रै बन्न पुगेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठको भनाइ छ ।
सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले गर्ने तयारी र इमानदारितामा सबै कुरा भर पर्ने उनी बताउँछन् । नीलकण्ठ भन्छन्, “जोखिम मोल्न र आर्थिक लगानी दुवै गर्न तयार हुनुपर्छ ।”
उड्न, गुड्न, हाँस्न, बोल्न, लेख्न सबै गर्न मिल्ने ‘टेक्नोलोजी’ को प्रयोगमा मतदान गराउन नसक्ने भन्ने नहुने तर सरकार त्यसो गर्न डराइरहेको उनको तर्क छ । “प्रवासमा रहेका नेपालीलाई सोही देशबाट मतदानमा सरिक गराउन आजको निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, आजका सांसदको आँट र इच्छा हुनुपर्यो,” नीलकण्ठ अगाडि थप्छन्, “यसका पछाडि चुनौती हुँदै नभएका होइनन्, चुनौतीको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ ।”
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज सरकार र दलहरूले चाहने हो भने २०८४ मै प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी गराउन सकिने बताउँछन् । उनी उनीहरूलाई पूर्ण रुपमा मतदानमा सहभागी गराउनका लागि भने ‘इन्टरनेट भोटिङ’मै जानु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
समानुपातिक भोटिङमा सहभागी गराउन सकिन्छ
- भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
प्रवासी नेपालीलाई प्रवासबाटै निर्वाचनमा सहभागी गराउन सम्भव छ ?
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा २०३६ सालमा घोषणा गरेर २०३७ साल जेठमा जनमत संग्रह भयो । त्यतिखेर विदेशमा रहेका कूटनीतिक मिसनमा काम गर्ने मान्छेहरू र विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई मताधिकार दिने भनियो । त्यही समय पहिलो पटक केही नेपालीले विदेशबाट मताधिकार प्रयोग गरे । त्यसपछि यो अभ्यास भएको छैन ।
किन हुन सकेन ?
२०४६ को परिवर्तन पछाडि कहिलेकहीँ मसिनो आवाज आयो । तर, अहिले जसरी प्रखर रूपमा आइरहेको छ, त्यसरी होइन । अहिले यसरी आवाज आउनुको पनि कारण छ । निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको ठूलो हिस्सा देशबाहिर छ । जसको भोटले कसले जित्ने, कसले हार्ने भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ । त्यो भोट लिनेलाई पनि दिनेलाई पनि चाहना भयो । त्यसैले प्रवासी नेपालीको मताधिकारीको कुराले चर्चा पाइरहेको छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा सर्वोच्चले आदेश पनि दिएको छ, निर्वाचन आयोगले पनि मस्यौदा बनाएर दियो । दलका नेताले हामी २०८४ लाई नै बन्दोबस्त गर्छौँ भनिरहेका हुन्छन् । सरकारका तर्फबाट प्रयास भइरहेको होला ।
तपाईंको कार्यकालमा पनि यो विषय उठेको थियो ?
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा यो कुरा उठेको थियो । एक चरण छलफल पनि भयो । तर, त्यो समय चुनाव गर्नलाई देशभित्रकै मतदाता नामावली संकलन गर्न महाभारत थियो । हामीलाई पहिले ६ महिनाको समय दिइयो । फेरि ६ महिना थपियो । सुरुमै डेढ वर्षको समय भनेको भए त्यहीअनुसारको योजना बनाउन सम्भव हुन्थ्यो । त्यसैले गर्दा त्यति बेला प्राविधिक जटिलताले गर्दा सम्भव छैन भन्ने कुरा राखियो ।
हाम्रा नेताहरू बाहिर गैरआवासीय नेपालीहरूले गरेका कार्यक्रममा जानुहुन्छ । त्यहाँ मताधिकार दिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएर आउनु हुँदोरहेछ । एनआरएनका प्रायोजित कार्यक्रममा जाने नेताहरूले के बोल्दा कर्णप्रिय सुनिन्छ, त्यही खोजेर बोल्नुभयो । त्यस बेलाको संसद्मा यो कुराहरू उठ्यो । यसका जटिलताहरूका विषयमा कुराहरू भए । कानुन पनि बन्यो । त्यहाँ विदेशमा रहेका नेपालीले मत दिने व्यवस्थाका कुराहरू परेनन् । त्यसपछि एक/दुई जना मध्यमस्तरका नेताहरूले हामीले उहाँ (विदेशमा) गएर तपाईँहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्छौँ भनेर आएको, यहाँ किन व्यवस्था भएन भनेर उल्टै हामीसँगै प्रश्न राख्नुभयो । जब कानुन बनाउने बेलामा नै त्यो कुराहरू सम्भव छैन भनेर कानुनमा नपारिएको हो ।
कतिपय अवस्थामा आफूले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, विचार नगरिदिने, कसले के सुन्न चाहेको छ, त्यै कुरा बोलिदिने गर्दा हाम्रो विश्वसनीयता घटेर गयो । २०६४ को निर्वाचन सकिसकेपछि हामीलाई पनि ‘रियलाइज’ भयो । त्यसपछि आयोगले निर्वाचन क्षेत्रलाई सुधार गर्ने भनेर पहिलो पटक पाँचवर्षे रणनीति तयार गर्यौँ । हामीले त्यतिखेर नै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि मताधिकार दिन व्यवस्थापन गर्ने भनेर नीति बनायौँ । विभिन्न चरणमा अध्ययनहरू गरियो । विभिन्न ठाउँमा गएर सम्भव छ/छैन भन्ने कुराहरूको खोजी भयो ।
त्यसपछि बल्ल अब सकिन्छ भन्ने हिसाबले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पेस गर्यो । त्यो प्रस्ताव नेपाल सरकारसँग अझैं विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ, थाहा छैन । त्यो नितान्त राजनीतिक नेतृत्वमा भर पर्ने कुराहरू हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार देऊ भनेर आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सकिन्छ भन्ने हिसाबले कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । दलका नेताहरू पनि सार्वजनिक रूपमा प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्छ भनिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरूले मताधिकार पाइरहेका छैनन्, यसमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ?
विलम्ब किन भइरहेको छ भनेर बुझ्न यसका प्राविधिक जटिलतामा अलि कति कुरा गरौं ।
हामीसँग अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । हामीले खण्डित होइन, पूर्ण निर्वाचनको अधिकार सबैलाई दिन्छौँ भनेर सोच्दाखेरि पहिलो कुरा सबैतिर छरिएका नेपाली मतदाता नामावलीमा कोही नछुटून् भनेर व्यवस्थापन गर्नका जटिलता सम्झौँ ।
कुन मुलुकको, कुन कुनामा, कुन रेस्टुरेन्टमा अथवा कुन अफिसमा कहाँ काम गरेको छ त्यसलाई समेट्ने कुरो एउटा जटिलता छ ।
दोस्रो पक्ष कहाँ छ भने, हामी जहिले पनि पासपोर्ट बोकेर अलिकति बोल्न सक्ने, अलि राम्रो कमाउन सक्ने, टाढा–टाढाका मान्छेको मताधिकारको मात्रै कुरा गर्छौं । पासपोर्ट नबोकेका नेपालीको पनि ठूलो संख्या देशबाहिर छ । पासपोर्ट नबोकेकालाई मताधिकार दिने कि नदिने ? दिँदाखेरि उसलाई कसरी समेट्ने ? अधिकार दिँदा सबैलाई दिने कि खण्डित गरेर जो बोल्न सक्छ उसलाई दिने ? सबैलाई कसरी न्याय गर्ने एउटा मूलभूत प्रश्न छ ।
तेस्रो, हामीले यी सबै कुराहरूलाई मिलायौँ, मतदान गर्न दिने भनेर भन्यौँ । मतदान कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो क्षेत्रमा हुन्छ । उदाहरणका लागि अहिले कतारकै कुरा गरौं । कतारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १६० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेहरू होलान् । त्यहाँ त्यो १६० भन्दा बढ्ता निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता छन् भने हाम्रो दूतावास एउटा मतदान केन्द्र हुन सक्छ । हामीले त्यहाँ १६० निर्वाचन क्षेत्रको मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कतारभरिका मतदातालाई ल्याएर एक दिनमा तोकिएको समयावधिभित्र मतदान गराउने व्यवस्था गर्न कति सजिलो होला ? प्राविधिक जटिलता छन् ।
अब राजनीतिक रूपले हेर्दा हुन सक्छ, कतिपय दलहरूले बाहिर बसेको मतदाता कसका बढ्ता छन्, हाम्रा कति छन्, अर्काका कति छन् भनेर हिसाब गरेका होलान् ।
दलका चुनावी घोषणापत्रमा पनि कतिपयमा समेटिएको छ । नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर पनि सजिलैसँग मताधिकार दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई यी प्राविधिक जटिलताका बारेमा ज्ञान छैन ?
थाहा छैन । त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नुस् । २०६४ सालमा बाहिर गएर मताधिकार दिन्छौँ भनेर बोलेर आउनुभयो । यहाँ ‘डेलिगेसन’ आएर हामीले उता दिन्छौँ भनेर आयौँ, तपाईँले किन दिनुभएन भनेर झगडा गर्नुभयो । मैले सबै नेता भनेको हैन, जो मसँग आए सीमित व्यक्तिको कुराहरू म गरिरहेको छु ।
हामी पछाडि परेको हामीले हाम्रो विश्वसनीयता गुमाइरहेकाले हो । नेतृत्वले भनेको त के बोल्छ त्यो गर्ने हो । उसले हुन नसक्ने कुराहरू यो कारणले हुन सक्दैन, सम्भव छैन भन्न सक्नुपर्छ । त्यो पो नेता हो । भीडले जे खोजेको छ, त्यो कुरा बोल्ने नेता हैन । हामी त्यस्तो नेताहरूको चक्करमा परेको हुनाले अहिले विदेशमा बस्ने हाम्रा मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि त्यही घनचक्करभित्र परेर रुमलिरहनुभएको छ ।
यसका विकल्पहरू पनि त होलान् ?
विकल्पहरू छन् । सजिलो बाटो जानुपर्ने हुन्छ । पूर्णमताधिकार, पूर्ण भनेर मैले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई भनिरहेको छु, त्यो कार्यान्वयन गर्न अझै पनि धेरै वर्ष सम्भव देख्दिनँ । उहाँहरूले जतिसुकै भने पनि न्यायोचित हिसाबले होइन, दूतावासमा काम गर्ने केही सीमित मान्छेलाई दिऊँ, कराउने नेताहरूलाई दिऊँ भन्ने हो भने बेग्लै कुरा । न्यायोचित हिसाबले सम्भव छैन । जबसम्म हामी पूर्ण रूपमा इन्टरनेट भोटिङमा जाँदैनौँ ।
अहिले हामी बैंकको पैसामा त इन्टरनेटलाई विश्वास गरिरहेका छैनौं भने हाम्रो नेतृत्वले इन्टरनेटलाई विश्वास गरेर स्वच्छ मतदान हुन्छ भन्ने हिसाबले विश्वस्त हुन कति वर्ष लाग्छ होला । त्यसैले ‘इन्टरनेट भोटिङ’ नभएसम्म पूर्ण न्यायोचित सम्भव छैन । त्यो भन्न मलाई केही छैन ।
समानुपातिक निर्वाचनतर्फ भने सम्भावना छ । अहिले त समानुपातिकको एउटै मतपत्र हुन्छ । एउटै मतपत्रले नै सबैतिर पुग्छ । यसका लागि सरकारले चाहेको खण्डमा सम्भव छ । तर, सरकारले चाहनुपर्यो । निर्वाचन आयोगले त चाहिसक्यो । मस्यौदा बनाएर पठायो । अब सरकारले चाहनुपर्यो ।
सांकेतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान गराउँदा न्याय दिनका लागि अर्को के गर्नुपर्छ भने ‘मल्टिपल डेको भोटिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘एड्भान्स भोटिङ’ भन्छ, ‘अर्लियर भोटिङ’ भन्छ ।
म सुडानको अनुभव सुनाउँछु । त्यहाँको प्रकृति, त्यहाँको भूगोलका कारण धेरै टाढाबाट मतदाता आउनुपर्ने भएकाले सात दिन अगाडिबाट लगातार सात दिनसम्म मान्छेहरू आएर मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
दोस्रो समानुपातिकमा सीमित गर्ने र ती राष्ट्रहरू जहाँजहाँ नेपालीहरू धेरै बसेका छन्, त्यहाँको सरकारहरूसँग वार्ता गरेर कसरी धेरैभन्दा धेरै ठाउँहरूमा मतदान केन्द्र राख्न सकिन्छ । त्यो गर्ने हो भने हामीले समानुपातिकतर्फको मताधिकार दिन सक्छौँ ।
हामी अनलाइन भोटिङको कुरा गरिरहेका छौँ । इन्टरनेट बैंकिङमा समेत विश्वास गर्न नसकेको कुरा तपाईँले नै सुनाइसक्नुभयो, यसका आफ्नै जटिलता र चुनौतीहरू होलान् नि ?
प्रविधिको संसार असाध्यै ठूलो छ । अनलाइन भोटिङ गर्नेमा सबैभन्दा सफल राष्ट्र भनेको इस्टोनिया हो । त्यहाँको धेरै भोट इन्टरनेटबाट नै हुन्छ । म आफैं पनि त्यहाँको निर्वाचनमा गएको थिएँ । त्यहाँको राष्ट्राध्यक्ष असाध्यै प्रविधिमैत्री हुनुहुन्थ्यो ।
प्रविधिमा जाँदा विचार गर्नुपर्ने कुरा के–के हुन् त भन्ने प्रश्नमा, पहिलो कुरा त प्रविधिमाथिको विश्वास नै हो । अहिले अमेरिका, युरोप, बेलायत धेरैतिरका देशहरूले पनि अनलाइन भोट गर्न सकेका छैनन् । प्रविधि ‘म्यानिपुलेसन’ भएर ‘इलेक्सन म्यानिपुलेट’ भयो भन्ने छ ।
अफ्रिकाका धेरै चुनावमा म पनि सहभागी भए । त्यहाँका ठुल्ठूला चुनावी हिंसाहरू प्रविधिसँग ‘टाइअप’ पनि भएका छन् । प्रविधिलाई ‘म्यानिपुलेसन’ गरेर ‘रिजल्ट म्यानिपुलेसन’ भइदियो । केन्याको २०१७ को चुनावमा हजारौँ मान्छेले ज्यान गुमाए ।
दोस्रो कुरा, प्रविधि खरिद गर्नलाई, त्यो प्रविधिलाई ‘मेन्टेन’ गर्न, त्यसलाई ‘अपडेट’ गर्न, त्यसलाई सुरक्षित गर्नलाई त्यतिकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका निमित्त यो मुलुक तयार छ कि छैन ?
तेस्रो कुरा गरौँ, अहिले पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइट ह्याक हुन्छ । कतिपय सेवाहरू हाम्रो एयरपोर्टमा बन्द भएका छन् । पासपोर्टहरू बन्द भएका छन् । प्रविधिलाई सुरक्षित गर्न नसक्दा यस्ता समस्या झेलिरहेका छौं । त्यो अवस्थामा हामी प्रविधि भोटिङको कुरा गरिरहेका छौँ ।
यहाँको चुनाव फलानाले जितिदिएहुन्थ्यो अथवा हारिदिएहुन्थ्यो भन्ने शक्तिशाली ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ हरू छन् । तिनीहरूको हातमा त्यो प्रविधिलाई कसरी ‘म्यानिपुलेट’ गर्ने भन्ने हामीसँग भन्दा ठूलो शक्ति र क्षमता पनि छ । यदि यो शक्तिहरू प्रविधिलाई प्रयोग गरेर चुनावलाई ‘म्यानिपुलेट’ गर्न पट्टि लागिदियो भने के गर्ने ? त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रविधिको कसरी हामी सुरक्षित गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो ।
सन् २००८ देखि अहिलेसम्म पनि अमेरिकाको निर्वाचन हेरिरहेको छु । २००८ मा ‘इलेक्ट्रोनिक भोटिङ’ मा गएको अमेरिका अहिले फेरि ‘पेपर ब्यालेट’ मा फर्किएको छ । हामीले यी कारणहरूको गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ ।
अर्को गाउँघरमा त एउटाको परिचयपत्र लिएर गएर अर्कोले भोट हाल्छ । प्रविधिमा एउटै मान्छेले धेरैको ‘पासवर्ड’ लिएर भोट हाल्यो भने के गर्ने ।
‘क्रेडिबिलिटी’ का विश्वसनीयताका कुराहरू यसमा गाँसिएका हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त पैसाको छ । प्रविधि भन्न त सजिलो छ । तर, हामी कति लगानी गर्न सक्छौ, यी यावत् कुराहरूलाई हेरेर, बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले भनेजस्तो सजिलो मैले देखिरहेको छैन । किनभने संसारका धेरै चुनावहरू देखें, हेरें । अहिले पनि हेरिरहेको छु । जसरी हामीले एकदम हल्का रूपले लिएका छौं, त्यो होइन ।
जटिलता छन् भन्दैमा प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार खोसिनु हुँदैन । मैले त २०६४ सालमा नै पाउनुपर्छ भनेर नीतिमा राखेको हो ।
नेपालले अन्य देशहरूको अभ्यासबाट के सिक्न सक्छ ? कुनै यस्ता मोडल छन् जसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन् ?
विभिन्न मोडल छन् । एउटा त ‘इन्टरनेट भोटिङ’ का लागि मैले स्टोनियाको कुरा गरे । अहिलेको उचित अभ्यास त्यही हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हामीलाई असाध्यै नै जरुरी हुन्छ ।
हामीले समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न सक्छौँ । एकैचोटी त्यो पूर्ण न्याय नहोला, आंशिक न्याय हामी दिन सक्छौं । त्यतातिर ध्यान दियौँ भने हामीले धेरै पर्खिनु पर्दैन । धेरै देशहरूले ‘अर्लिअर भोटिङ प्राक्टिस’ गरेका छन् ।
म धेरै वर्षदेखि कराइरहेको छु । अहिले ठ्याक्क कुरा मिल्यो । निर्वाचन हुने मिति हामीले पहिल्यै निश्चित गर्नुपर्छ, यो दिन चुनाव हुने भनेर कानुनमै हाल्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने ५ वर्षअघिबाटै बाहिर हुने मान्छेले आफ्नो समय मिलाउन सक्छन् । अर्को हामीले चाहिँ ‘मल्टिपल डेको भोटिङ’, ‘एड्भान्स भोटिङ’ राख्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा मान्छेहरूले ठ्याक्कै त्यही दिनलाई नकुरेर आफ्नो अनुकूलअनुसार आउँदै जाँदै गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि समष्टिगत रूपमा ‘इन्टरनेट भोटिङ’ नै हो ।
कभर तस्बिर - २०७९ सालको संसदीय चुनावमा काठमाडौंमा मतदान गर्दै महिला । तस्बिर : निमजिन ।
यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।
